शासन द्वारा प्रत्येक जनपद में 75 सरकारी दुकान बनाए जाने के आदेश पारित किए गए है परंतु जमीनी स्तर पर सरकार के आदेशों की जमकर अवहेलना की जा रही है जिसमें कोटेदारों को कार्ड धारकों में शत प्रतिशत समय से खाद्यान्न वितरण करने में कार्ड धारकों एवं कोटेदारों में वाद विवाद होते है और उत्तर प्रदेश सरकार की आम जनमानस में छवि धूमिल हो रही है।
आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा राशन डीलरों और राशन कार्ड धारकों में हो रहे वाद विवाद की समस्याओं के चलते बताया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक जनपद में 75 सरकारी अन्नपूर्णा दुकान बनाए जाने का शासनादेश जारी किया है जिसके अनुपालन में ग्राम पंचायत नगर पंचायत द्वारा भूमि आवंटन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है ग्रामीणों में बनाई गई अधिकतम दुकान कच्चे मार्ग पर बनाई गई है उपरोक्त समस्याओं के कारण कोटेदारों को सरकार की मंशा के अनुरूप समय से राशन कार्ड धारकों में खाद्यान्न का वितरण समय से संभव नहीं हो पा रहा है जिससे आम जनमानस में सरकार की छवि निरंतर धूमिल हो रही है।
